प्रदेश की कांग्रेस सरकार अर्धकुशल एव अकुशल श्रमिको के साथ कर रही है छल-
दुर्ग :– जिला पंचायत सदस्य एवम भाजपा नेत्री श्रीमती हर्षा लोकमनी चन्द्राकर एक विज्ञप्ति जारी कर बताया की छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार अर्धकुशल एव अकुशल श्रमिकों के साथ विगत विधानसभा के चुनावी घोषणा में वादा के 
बाद भी छल कर रही है।
उन्होंने बताया की सेलूद धान संग्रहण केंद्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में हजारो की संख्या में अर्धकुशल एव अकुशल श्रमिक रजिस्टर संधारण, पॉइंटर, टेबलेट संचालन, धर्मकांटा, चौकीदारी आदि कार्यो में लगभग 25-30 सालों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे है जिसका वेतन भुगतान मार्कफेड के द्वारा छ ग रा श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता है। जिसमे इनका भविष्य निधि भी काटा जाता है, परंतु इस वर्ष माह जून 2020 से सरकार द्वारा बड़े ही चालाकी के साथ इन श्रमिको से कार्य कराने के लिए , श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित दर पर ही ठेकेदार नियुक्त कर दीया गया है। ठेकेदारी होने से कई प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस प्रथा से सबसे ज्यादा प्रभाव इनके नियमितीकरण पर पड़ने वाला है।
उन्होंने बताया की छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा चुनावी जनघोषणा पत्र 2018 में ऐसे सभी विभाग के कर्मचारियों जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे है। सरकार बनाने के बाद नियमित किया जावेगा, परंतु यहां तो उल्टी- धारा बह रही है ।जब से सरकार बनी है। समय समय पर ऐसे कर्मचारियों को किसी न किसी बहाने वरिष्ठता खत्म करने की शाजिस किया जा रहा है, ताकि सरकार इनकी संविलियन करने से बच सके। साथ ही ठेकेदार को अतिरिक्त कमीशन दर पर नियुक्त होने से शासन को अधिक वित्तीय भार भी वहन करना पड़ रहा है।
ठेका पद्दति के खिलाफ बात करने वाली इस कांग्रेस की सरकार से मांग करती हूँ की विभिन्न विभागों में शुरू की जा रही इस ठेका पद्दति को खत्म किया जाय और प्रदेश से कर्मचारियों का नियमित रूप से पूर्व की भांति वेतन जारी किया जाय, एव कांग्रेस जनघोषणा पत्र के वादानुरूप तत्काल संविलियन किया जाय।