ई-मेगा कैम्प में सात हजार हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित  जिला,विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत में ई-मेगा कैम्प आयोजित

गरियाबंद 31 अक्टूबर 2020 / कोविड-19 के संक्रमण काल में आम नागरिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने एवं लाभ दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरियाबंद द्वारा 31 अक्टूबर को ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर कुल 7 हजार 159 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

ई- मेगा कैम्प का शुभारंभ बिलासपुर हाई कोर्ट से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुबह 10ः30 बजे किया गया। गरियाबंद के एनआईसी वीडियो काॅन्फ्रेसिंग कक्ष में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पास्को) श्री राजभान सिंह,अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री अगम कुमार कश्यप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संजया रात्रे,

कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे, पुलिस अधीक्षक श्री बी.आर. पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय लंगेह, अपर कलेक्टर श्री जे आर चाैरसिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर मौजूद थे।

शुभारंभ कार्यक्रम के पश्चात जिला कार्यालय के सभाकक्ष में माननीय न्यायाधीश एवं कलेक्टर श्री डेहरे द्वारा पात्र हितग्राहियों को जिला स्तर पर योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

  जिला स्तरीय ई-मेगा कैम्प में श्रम विभाग के विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत ग्राम घुटकुनवापारा के श्री ठाकुर राम एवं श्री टामेश्वर जगत को 30-30 हजार रूपये का चेक प्रदान किया गया। श्री ठाकुर राम को आय प्रमाण पत्र और सुनेश्वरी यादव को जाति प्रमाण पत्र, सोबाईका फातिमा को निवास प्रमाण पत्र वितरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत कांति बाई को 40 हजार रूपये, परमेश्वर यादव को 32 हजार रूपये एवं श्रीमती मंटोरा बाई को 4 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

वृद्धजन योजना अंतर्गत श्री चिन्तामणी एवं श्रीमती गोदावरी निषाद को वाकर एवं स्टीक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत श्रीमती बिन्दू वर्मा एवं श्रीमती रोशनी पटेल को 5-5 हजार रूपये, शशी कुमार एवं अनिल कुमार यादव को ट्राय सायकल, पांच किसानों को बीज एवं सब्जी कीट, श्री रमेश कुमार को वृद्धा पेंशन योजना एवं श्रीमती रोशनी पाटसकर को राशनकार्ड प्रदान किया गया।

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजभान सिंह ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने ई-मेगा कैम्प आयोजित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर आयोजित यह कार्यक्रम नवम्बर माह तक सतत् चलता रहेगा। उन्होंने अवगत कराया कि जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं से कुल 7 हजार 159 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। लोगों को न्यायिक क्षेत्र में विधिक साक्षरता/सहायता शिविर के माध्यम से कानून की जानकारी दी जा रही है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अगम कुमार कश्यप ने कहा कि गरीबी उन्मूलन की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगो को सुलभ न्याय दिलाना और शासन-प्रशासन के सहयोग से जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित कराना है। साथ ही विधिक सेवा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावशील बनाना है।

कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे ने कहा कि न्याय के साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से विभागीय योजनाओं की पहुंच लोगों तक नही हो पा रही थी विधिक प्राधिकरण के इस अभिनव पहल से लोगो को न्याय के साथ-साथ सामाजिक न्याय भी मिलेगा।

पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने कहा कि संविधान में व्यक्ति के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के आयोजन से संविधान की समाजिक न्याय की अवधारणा सफल होगी। वहीं समाज के अंतिम पंक्ति के लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित होंगे।

कार्यक्रम के अंत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संजया रात्रे ने आभार व्यक्त किया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभाग प्रमुख अधिकारी और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।