पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मध्यप्रदेश सरकार ने मंजूरी दी

भोपाल:-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक ली। राज्य सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की एवम बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है।
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वहीं दर्जा राज्य सरकार देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और तीन सदस्य होंगे।
मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने पिछड़ा वर्ग की कभी इतनी चिंता नहीं की। पिछली सरकार ने 27℅ आरक्षण देने का झुनझुना, पिछड़े वर्ग को पकड़ आया था, लेकिन पूरा नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन के अनुसमर्थन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। वहीं गोहद में सिविल अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन भुगतान के प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया। साईंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को भूमिगत पाइप लाइन केबल डक्ट बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं राज्य सरकार के घोषणा अनुरूप सभी पटवारियों को लैपटॉप प्रदान करने का प्रस्ताव पर मंजूरी मिली गई।