छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान को समर्थन मूल्य भी नहीं दे पा रही और बात नए कृषि कानून की कर रही है – सांसद विजय बघेल
सांसद विजय बघेल का कहना हैं कि सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं दे पा रही है और अभी 2 किस्त बकाया है ऐसे में यह सरकार कृषि कानून बनाने की बात कर रही है?
दुर्ग:– छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रही है और इनके मंत्री इसे किसानों के लिए काला कानून बता रहे है, वहीं भूपेश सरकार ने केबिनेट में नए कृषि कानून बनाने का एलान कर दिया है।इसी बात पर सांसद एवम भाजपा नेता अब राज्य सरकार के मंत्रियों पर हमलावर होते नजर आ रहे है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर नया कृषि कानून बनाने के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ भाजपा सांसद मुखर हो गए है। भूपेश की कांग्रेस सरकार ने कृषि कानून को किसान विरोधी और किसानों के लिए अहितकर बताया है।केंन्द्र के कानून को लागू नही करेंगे।
PHE मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी कि राज्य सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से नए कृषि कानून को लेकर चर्चा कर रही है और उनकी राय के बाद प्रदेश में नया कृषि कानून लागू किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून को प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र ने एक देश एक बाजार के तहत कृषि नया कानून बनाया है।जिसे लेकर राज्य में कांग्रेस सरकार धरना प्रदर्शन व अन्य माध्यमों से इस कानून का विरोध कर रही है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपने क्षेत्रों में गांव गांव जाकर चौपाल के माध्यम से किसानों को कृषि कानून के हर एक नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए है। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल भी अब तक लगभग 25-30 से अधिक गांव में चौपाल लगाकर नए केंद्रीय कृषि कानून की जानकारी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र किसानों को दे चुके है। सांसद विजय बघेल का कहना हैं कि सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं दे पा रही है और अभी 2 किस्त बकाया है ऐसे में यह सरकार कृषि कानून बनाने की बात कर रही है?