सरकार ने देशभर में वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीकी टोल संग्रह प्रणाली को अंतिम रूप दिया– नितिन गडकरी

नई दिल्ली :- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने देशभर में वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीकी टोल संग्रह प्रणाली को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत अगले दो वर्ष में टोल बूथ फ्री हो जाएगा।

एसोचैम स्थापना सप्ताह कार्यक्रम में कल नई दिल्ली में गडकरी ने कहा कि वाहनों के आवागमन के आधार पर टोल की राशि सीधे बैंक खाते से कट जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सभी वाणिज्यिक वाहन निगरानी प्रणाली के तहत लाए जा रहे हैं, इसलिए सरकार पुराने वाहनों में भी जीपीएस टेक्नोलॉजी लगाने की योजना तैयार करेगी।

गडकरी ने आशा व्यक्त की कि अगले वर्ष मार्च के आखिर तक टोल संग्रह तीन खरब चालीस अरब रुपये हो सकता है। उन्होंने कहा कि टोल संग्रह के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से अगले पांच वर्ष में टोल से आय एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।

गडकरी ने कहा कि देश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में उद्योग शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योगों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने ढांचागत विकास में सार्वजनिक-निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। गडकरी ने आश्वासन दिया कि जो परियोजनाएं आर्थिक रूप से वहनीय नहीं हैं, उनमें सरकारी सहायता जारी रहेगी।