कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक राजस्व के लंबित प्रकरणों पर गहरी नाराजगी जाहिर की

लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में करने के दिए निर्देश

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 मार्च से
लगाया जाएगा राजस्व पखवाड़ा

राजनांदगांव :- 10 मार्च 2021 को कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों पर गहरी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इन प्रकरणों का निराकरण जल्द ही किया जाए। जिले का राजस्व अमला इस कार्य को गंभीरता से करे। सभी पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी लगातार कार्य करें और लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें।

कलेक्टर वर्मा ने समीक्षा के दौरान जिन तहसीलों में ऑनलाईन नामांतरण के कार्य अधिक लंबित पाए गए वहां के तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग की अधिकतर सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आती है तथा प्रत्येक के लिए समय-सीमा निश्चित है। उन्होंने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा राजस्व अभिलेख अद्यतन करने के संबंध में मार्च से मई 2021 तक राजस्व पखवाड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने तहसील के लिए रोस्टर प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने कहा है। राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत 15 मार्च से 31 मार्च 2021 तक, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तथा 17 मई से 31 मई 2021 तक पटवारी मुख्यालयों में राजस्व पखवाड़ा लगाया जाएगा।

इस पखवाड़े में पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक आवेदन लेंगे तथा समय-सीमा में निराकरण किए जाएंगे। तहसीलदारों को राजस्व पखवाड़े का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन्होंने आवेदन पहले दिए हैं उनका निराकरण पहले किया जाए। राजस्व पखवाड़े के अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, फौती, खाता दुरूस्तीकरण, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्तीकरण, नजूल पट्टों का नवीनीकरण, भू-अर्जन प्रकरण तथा मुआवजा वितरण, भू-राजस्व वसूली, परिवर्तित वार्षिक भू-भाटक, भूमि बंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, फ्री होल्ड, सर्वेक्षण आदि प्रकरणों के संबंध में आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

कलेक्टर वर्मा ने वन अधिकार पत्र वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन भूमि स्वामियों को वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं उसका रिकार्ड रखें तथा इसका डिजिटाईजेशन करें। इसके माध्यम से हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।

जिले में अब तक 16 हजार 653 हितग्राहियों को 15 हजार 217 हेक्टेयर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। सामुदायिक वन अधिकार पत्र के अंतर्गत 1722 समुदाय को 9 लाख 21 हजार 265 हेक्टेयर तथा 21 हजार 153 हेक्टेयर 96 सामुदायिक वन संसाधन पत्र वितरित किए गए हैं।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करें। पानी की समस्या होने पर इसके निराकरण के कार्य करें।

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों को जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का सुनवाई करके जल्दी ही निपटारा करें।

उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ टीम वर्क में कार्य करें। बैठक में रबी वर्ष 2020-21 ग्राम में गिरदावरी कार्य शत प्रतिशत किए जाने, नजूल भू-भाटक की वसूली की जानकारी, व्यपवर्तन भू-भाटक वसूली की जानकारी, अविवादित, विवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की जानकारी, अविवादित, विवादित बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की जानकारी, सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की जानकारी, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत एवं सड़क दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान सहायता राशि का भुगतान, ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा से हुई फसल की क्षति का सहायता अनुदान, मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड-19) में दी गई राशि का भुगतान, नवीन राजस्व ग्राम निर्माण बांधाबाजार, अड़ाम, कुहीकोड़ा, करेलापारा की प्रगति, मसाहती एवं असर्वेड ग्रामों का अभिलेख निर्माण तथा वन अधिकार पत्र की जानकारी, धान खरीदी के संबंध में आवश्यक व्यवस्था, प्रधानमंत्री फसल बीाम योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग एवं उपज को साफ्टवेयर में क्रॉप कलेन्डर अनुसार समय-सीमा में प्रविष्टि, ऑनलाईन नामांतरण पंजी के तहत ऑनलाईन नामांतरण के लिए प्राप्त आवेदन के निराकरण के संबंध में, ई-कोर्ट अंतर्गत राजस्व प्रकरण के निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों को निराकरण एवं मुआवजा वितरण तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एमएल देशलहरे, डिप्टी कलेक्टर लता उर्वशा, डिप्टी कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, एसडीएम खैरागढ़ निष्ठा पाण्डेय, एसडीएम डोंगरगढ़ अविनाश भोई, एसडीएम छुईखदान लवकेश धु्रव, एसडीएम डोंगरगांव हितेष पिस्दा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।