मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी
नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन किया है। कल नयी दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर आठ हजार चार सौ 50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह फैसला एक जुलाई 2019 से लागू किया जायेगा। इससे 25 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज सुविधा दिसम्बर 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस पर होने वाला दो लाख करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा।