ब्रेकिंग न्यूज: केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, PM मोदी ने रखी थी आधारशिला

नई दिल्ली :- सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नए संसद भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, इसे अब हेरिटेज कंजरवेशन समिति से मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के डीडीए ऐक्ट (DDA Act) तहत यह परियोजना सही है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने को भी आदेश दिया।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20 हजार करोड़ रुपये का है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी और दूसरी अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड यूज बदलने में भी कोई खामी नहीं है। सरकार नए संसद भवन और इस प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित अन्य निर्माण करा सकती है।

कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।