PDS के बारदानों का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में उपयोग के बाद शेष बारदानों को धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखा जाए
रायपुर:– राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है और राज्य शासन द्वारा धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। सचिव,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा मंत्रालय से आदेश जारी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों का उपयोग शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के अलावा अन्य कार्याें में करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। PDS के बारदानों का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में उपयोग के बाद शेष बारदानों को धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। डॉ. कमलप्रीत सिंह(सचिव-खाद्य विभाग) ने राज्य के सभी कलेक्टरों को PDS के बारदानों का एकत्रीकरण कराने एवं मॉनिटरिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंजीयक सहकारी संस्थाओं को समितियों में PDS बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा गया है। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पीडीएस बारदाने की उपलब्धता की जानकारी सॉफ्टवेयर में एन्ट्री करने कहा गया है।
खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के साथ भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। जिसमें भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के कारण नए जूट बारदानों का उत्पादन का कार्य प्रभावित होने से नए जूट बारदानों के आपूर्ति राज्य की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए जूट बारदानों की आपूर्ति PDS के जूट बारदानों से करनी पड़ेगी।