इस वित्तीय वर्ष में अब तक 2,23,605 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी 6.60 प्रतिशत है, जिसके अनुसार प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर 6 वाँ स्थान है। इस अवधि में 42,397 वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी 24.93 प्रतिशत है, जिसके आधार पर प्रदेश की नेशनल रैकिंग दूसरी है।

बीते वित्तीय वर्ष 2019-20 में लक्ष्य के विरूद्ध 100 प्रतिशत और 2018-19 में 126 प्रतिशत रोजगार का सृजन किया गया था। प्रदेश में अब तक औसतन प्रति परिवार 43 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि राष्ट्रीय औसत 45 दिवस के निकट है। योजना के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों पर व्यय का प्रतिशत 78.87 है, जो राष्ट्रीय औसत 67.14 प्रतिशत से अधिक है अर्थात् प्रदेश में जल-जमीन और पर्यावरण से संबंधित कार्यों पर सर्वाधिक व्यय हुआ, जिसका सकारात्मक और व्यापक प्रभाव खेती-किसानी, निस्तारी, भू-जल और जलवायु परिवर्तन पर भविष्य में देखा जा सकेगा।

जनवरी 2021 की समाप्ति पर प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा निधि का 75.6 प्रतिशत उपयोग कृषि एवं ततसंबंधी कार्यों पर किया गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 68.11 प्रतिशत से अधिक है। इन पर व्यय किए जाने से प्रदेश में खेती और खेती से जुड़े कार्यों पर आधारित आजीविका को बेहतर बनाने में ग्रामीण परिवारों को मदद मिलेगी। प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को जनवरी 2021 तक कुल 2590 करोड़ 80 लाख 05 हजार रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है।