गृह मंत्रालय ने दिल्‍ली सरकार द्वारा खरीदी गई एक हजार लो-फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की

केंद्र ने दिल्ली सरकार द्वारा एक हजार लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो- सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इस मामले की गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी से जांच-पड़ताल कराने के बाद इसे सीबीआई के सुपुर्द किए जाने की सिफारिश की गई है।

गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में इसकी जानकारी दे दी है। दिल्ली परिवहन निगम- डीटीसी द्वारा बस खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध एएमसी में अनियमितताओं का मामला इस वर्ष मार्च में दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था।

जून में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियात्मक खामियां पाई थीं और इसे समाप्‍त करने की सिफारिश की थी।

उपराज्यपाल ने पिछले महीने ही इस मामले पर विचार करने के लिए इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा था।