सरकारी पोर्टल जी.ई.एम. ने खरीदारी को आसान बनाने के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क कम किया

नई दिल्ली : ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए सरकारी पोर्टल जी..एम. ने खरीदारी को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क को कम कर दिया है।

नई व्यवस्था के अनुसार, अब दस लाख रुपये तक की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये ही थी। दस लाख से दस करोड़ रुपये तक की खरीद पर अब केवल 0.30 प्रतिशत शुल्क देय होगा। दस करोड़ रुपये से अधिक की खरीद पर तीन लाख रुपये का एकसमान शुल्क लगेगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय सरकार की 100 दिनों की पहल का हिस्सा था।

जीईम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत चव्हाण ने नई दिल्ली में कहा कि लगभग 97 प्रतिशत लेन-देन को शुल्क-मुक्त कर दिया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को लाभ होगा।